मत्स्यव्यवसायाशी निगडित समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्याकरिता सर्व
जिल्ह्यांसाठी जिल्हास्तरावर समिती गठित करण्याबाबत शासन निर्णय जारी
अलिबाग (जिमाका) राज्यामध्ये भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसायासाठी फार मोठा वाव असून या क्षेत्रात ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होण्याची क्षमता आहे. राज्यात प्रथिने उपलब्धता व्हावी, मत्स्य दरडोई उत्पन्न वाढविणे यासाठी मत्स्योत्पादन वाढविण्यास राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल / निमखारे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात येणारी नवीन आव्हाने, निर्माण होणाऱ्या अडीअडचणी/समस्या, मत्स्यउपादन वाढविणे, मच्छिमारांना उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त होणे, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित धोरणात्मक बाबी / विविध मुद्दे इत्यादी बाबींवर उपाययोजना करून समस्यांचे निवारण करण्याकरिता शासनाने सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्याबाबत मान्यता दिली आहे.
मत्स्यव्यवसाय हे अनेक मच्छिमारांसाठी उत्पन्नाचे आणि रोजगाराचे साधन म्हणून काम करते. राज्य शासनामार्फत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला विकसित करण्याच्या दृष्टीने नविन निर्माण झालेल्या तलावामध्ये मत्स्यबीज संचयन करणे, पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणे, मत्स्यखाद्य निर्मिती कारखाना, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यबोटुकली संवर्धन, तळी बांधणे, बर्फ कारखाना अशा विविध योजना राबविल्या जातात. परंतू मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात काही वेळा हवामानात बदल, नैसर्गिक संसाधनांचे अतिशोषण, अवर्षण, अतिवृष्टी, मासेमारी पध्दती, इ. बाबीमुळे पर्यावरण व मत्स्यव्यवसायावर विपरीत परिणाम होतात व त्यामुळे मत्स्यउत्पादन कमी होणे, मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण होणे अशा प्रकारची आव्हाने निर्माण होतात, याबाबत उपाययोजना सुचवून आयुक्तस्तरीय समितीस शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समिती पुढीलप्रमाणे
अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, सदस्य पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (संबंधित पाटबंधारे विभाग) जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक निबंधक (दुग्ध), सहकारी संस्था, जिल्हा मच्छिमार संघाचे एकूण 5 प्रतिनिधी, विशेष निमंत्रित मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती/संस्था (शासकीय/अशासकीय), सदस्य सचिव सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय. यापैकी जिल्हा मच्छिमार संघाचे प्रतिनिधी व विशेष निमंत्रितांची निवड मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्तांनी समितीच्या अध्यक्षांच्या म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने करण्याच्या सूचना या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
या समितीने भूजल/निमखारे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित समस्या/अडीअडचणींबाबत विचारमंथन करून उपाययोजना सुचवून आयुक्तस्तरीय समितीस शिफारस करणे अपेक्षित आहे, असेही शासनाने सूचित केले आहे.
Comments
Post a Comment