सर्व कार्यालयांनी सातकलमी कृती 

कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी

पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

अकोला : प्रतिनिधी :- शासनाच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रमात कार्यालयांनी केलेल्या अंमलबजावणीचे परीक्षण ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून होणार आहे. या कार्यक्रमाचे महत्व व गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व कार्यालयांनी तत्काळ आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून परिपूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी आज येथे दिले.

शासनाच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रमात कार्यालयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा पालकमंत्र्यांनी ऑनलाईन बैठकीद्वारे घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, पोलीस अधिक्षक बच्चन सिंह, तसेच सर्व विभागप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (इज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे. अद्ययावत संकेतस्थळ,  सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारीचे निवारण, कार्यालयातील सोयी सुविधा, गुंतवणूक प्रसार आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या सातही उद्दिष्टांची पूर्तता होईल यासाठी सर्व कार्यालयांनी सर्वंकष प्रयत्न करावेत. अशा कार्यवाहीची क्वालिटी कौन्सिलकडून पाहणी करण्यात येणार आहे. आपण स्वत:ही याअनुषंगाने पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, कृती कार्यक्रमाच्या तयारीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांकडून कार्यालयांचे मूल्यमापन करून घेण्यात आले. कार्यालयांची संकेतस्थळे अद्ययावत करण्यात आली आहेत. प्राप्त अर्ज, तक्रारीवरील कार्यवाहीची माहिती अर्जदाराला मिळण्यासाठी ई-ऑफिस टपाल ट्रॅकर विकसित करण्यात आले आहे. स्वामित्व योजनेत शिबिराद्वारे ७५० प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून सनदवाटप झाले. 

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार पुढे म्हणाले की, ई- ऑफिस कार्यप्रणाली तलाठी व मंडळ कार्यालयांच्या स्तरावरही विकसित करण्यात येत आहे.  तालुका स्तरावर साप्ताहिक तक्रार निवारण दिनाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. कार्यालयांची स्वच्छता, अभ्यागतांसाठी सुविधा, माहिती फलक आदींबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे. ‘एआय’च्या वापरातून कामकाज अधिक प्रभावी, जलद व अचूक बनविण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचअंतर्गत ‘ई- कोतवालबुक’ हा उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे. 

तक्रार निवारण प्रणालीच्या अनुषंगाने सर्व पोलीस ठाण्यांच्या समावेशासह केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे तक्रारींचा मागोवा, तसेच जलद निपटारा शक्य होईल, असे पोलीस अधिक्षक श्री. सिंह यांनी सांगितले.